सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको पहिचान, सीमाङ्कन तथा अभिलेख व्यवस्थित गर्न नयाँ निर्देशिका

सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गाको पहिचान, नापजाँच र अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन ‘सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गा नाप जाँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ जारी गरिएको छ। निर्देशिकाले जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने, नाप नक्सा तयार गर्ने, जग्गाको सीमा यकिन गर्ने तथा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ।

भूमि लगत तयार गर्ने क्रममा हालसम्म तयार भएका नक्सा र कित्तानापी नक्सा बाहेकका क्षेत्रमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गाको नापजाँच गरी राष्ट्रिय भूमि लगत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्य निर्देशिकाले राखेको छ। नापी विभागले जारी गरेको यस निर्देशिकाले जग्गा नापजाँचसम्बन्धी प्रचलित नियमावली, २०५८ को व्यवस्थाअनुसार काम अघि बढाउने आधार प्रदान गरेको छ।

डिजिटल प्रविधिबाट जग्गाको पहिचान

निर्देशिकाले सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गाको नापजाँच गर्दा परम्परागत कित्तानापी नक्साका साथै डिजिटल प्रविधिबाट तयार भएका तथ्याङ्कसमेत उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि एरियल फोटोग्राफ, अर्थोफोटो, भू–उपग्रह चित्र, उच्च रिजोलुसनका भूपृष्ठ चित्र तथा आवश्यकताअनुसार अन्य डिजिटल तथ्याङ्क प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ।

नापी टोलीले सम्बन्धित क्षेत्रको आधार नक्सा तथा डिजिटल डाटाबेस तयार गरी त्यसलाई कित्तानापी नक्सा र उपलब्ध अभिलेखसँग तुलना गर्नुपर्नेछ। सडक, बाटो, खोलानाला, नदी, कुलो, वन क्षेत्र, खुला क्षेत्र, घाँसे मैदान, खेतीयोग्य भूमि र बस्ती क्षेत्रको वास्तविक अवस्थासमेत पहिचान गरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

निर्देशिकाले नाप नक्सा तयार गर्दा १:५००० माननापको आधार नक्सा तयार गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। फिल्डमा स्थलगत प्रमाणीकरण गरी नक्सामा देखिएका त्रुटि सच्याउनुपर्ने प्रावधानले जग्गाको वास्तविक अवस्था र अभिलेखबीचको अन्तर पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

१५ दिनअघि सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने

निर्देशिकाअनुसार जग्गा नापजाँच हुने क्षेत्रको चारकिल्ला खुल्ने गरी कम्तीमा १५ दिनअघि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। सूचना सबैले देख्ने सार्वजनिक स्थानमा टाँस गर्नुपर्नेछ। सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा नापजाँचसम्बन्धी जानकारी स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट समेत प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त सम्बन्धित वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ। जग्गाको नापजाँच सुरु हुनुअघि आवश्यक क्षेत्र, कागजात तथा उपलब्ध लगत विवरण सम्बन्धित कार्यालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ।

नापजाँच हुने क्षेत्रमा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कसैको हकभोग रहेको दाबी भएमा सम्बन्धित प्रमाणसहित नापी कार्यालय वा नापी टोलीमा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसले नापजाँचको क्रममा स्थानीय नागरिक र सरोकारवालाको सहभागिता तथा प्रमाणको परीक्षणलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ।

जग्गाको सीमा यकिन गरी कित्ता कायम गरिने

निर्देशिकाले सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गाको सीमा यकिन गर्न स्थलगत निरीक्षण र उपलब्ध प्रमाणको अध्ययनलाई आधार बनाएको छ। नापी टोलीले स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय, भूमि प्रशासन कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको रोहबरमा जग्गाको प्रकृति र उपयोगअनुसार सीमाङ्कन गर्नुपर्नेछ।

नापजाँचपछि तयार भएको नक्सा र तथ्याङ्कका आधारमा वन क्षेत्र, सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा र सामुदायिक जग्गालाई छुट्टाछुट्टै कित्ता कायम हुने गरी नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कित्ता कायम भएपछि क्षेत्रीय किताब तयार गरी सम्बन्धित विवरण अभिलेखमा समावेश गर्नुपर्नेछ।

निर्देशिकाले जग्गाको सीमासम्बन्धी विवाद वा अभिलेखमा फरक विवरण देखिएमा उपलब्ध प्रमाण, स्थलगत अवस्था र सम्बन्धित अभिलेखको तुलना गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने आधारसमेत प्रस्तुत गरेको छ। यसबाट सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेका जग्गाको पहिचान र संरक्षणका लागि व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गरी अभिलेख राखिने

नापजाँचबाट प्राप्त विवरणका आधारमा सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। नापी टोलीले तयार पारेका नक्सा, फिल्डबुक, क्षेत्रीय किताब र अन्य सम्बन्धित कागजात सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।

नापी कार्यालयले तयार भएका नक्सा तथा तथ्याङ्क विभागमा बुझाउनुपर्नेछ। विभागबाट प्राप्त नक्सा तथा विवरणका आधारमा सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयले जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तासम्बन्धी अभिलेखलाई भूसूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस प्रक्रियाले जग्गाको नक्सा, नापजाँचको विवरण र दर्तासम्बन्धी अभिलेखलाई एकआपसमा जोड्ने आधार तयार गर्नेछ। भविष्यमा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अवस्थाबारे जानकारी लिन, अभिलेखको तुलना गर्न र जग्गाको उपयोगसम्बन्धी निर्णय गर्न यस्तो विवरण उपयोगी हुन सक्छ।

स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायको भूमिका

निर्देशिकाले जग्गा नापजाँचको काममा स्थानीय तह, भूमि प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, नापी कार्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक मानेको छ। स्थलगत नापजाँचमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने व्यवस्था गरिएको छ।

नापजाँचपछि तयार भएका विवरण स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्बन्धित कार्यालयमा उपलब्ध गराउने र जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। साथै, सार्वजनिक सूचना प्रकाशन, स्थानीयस्तरमा जानकारी प्रवाह र आवश्यक प्रमाण सङ्कलनमा समेत सम्बन्धित निकायको भूमिका रहनेछ।

सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गा स्थानीय पूर्वाधार, सडक, खुला क्षेत्र, वन, जलस्रोत र सामुदायिक प्रयोजनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यस्ता जग्गाको स्पष्ट पहिचान र अद्यावधिक अभिलेखले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा योजनाबद्ध उपयोगमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने नापजाँचको गुणस्तर, सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय, अभिलेखको शुद्धता र स्थानीयस्तरमा उपलब्ध प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षणमा निर्भर हुनेछ। नापजाँचबाट प्राप्त विवरणलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गरी अद्यावधिक राख्न सके सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गाको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ।

स्रोत: नापी विभाग, सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गा नाप जाँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३।