मनोपरामर्शलाई अझै पनि धेरैले मानसिक रोग भएका व्यक्तिलाई दिइने सेवा भनेर बुझ्ने गरेका छन्। तर नेपालमा भएका विभिन्न अध्ययन, सरकारी सर्वेक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिवेदन हेर्दा यसको आवश्यकता धेरै फराकिलो देखिन्छ। विद्यालयका विद्यार्थी, युवा, महिला, हिंसापीडित, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति, परिवार, स्वास्थ्यकर्मी, विपद्बाट प्रभावित समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने नागरिकसम्म मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता देखिएको छ।

यसको अर्थ सबैलाई एउटै प्रकारको परामर्श चाहिन्छ भन्ने होइन। समस्या र जोखिमअनुसार सेवा फरक हुनुपर्छ। कसैलाई सामान्य मनोसामाजिक सहयोग पर्याप्त हुन सक्छ भने कसैलाई प्रशिक्षित परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक वा मनोचिकित्सकको सेवा आवश्यक पर्न सक्छ।

नेपालका विभिन्न संस्था तथा निकायले गरेका अध्ययन र कार्यक्रम मूल्याङ्कनलाई हेर्दा कम्तीमा यी १५ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आधार देखिन्छ।

१. किशोरकिशोरी र युवा

नेपालमा मनोपरामर्शको सबैभन्दा पहिले विस्तार गर्नुपर्ने क्षेत्र किशोरकिशोरी र युवा देखिन्छ।

नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४–२५ ले १५–२४ वर्षका युवामा चिन्ता र डिप्रेसनका लक्षणसम्बन्धी तथ्य संकलन गरेको छ। पछिल्लो संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रमले सार्वजनिक गरेको तथ्यअनुसार १५–२४ वर्षका ९.३ प्रतिशत युवाले डिप्रेसन वा चिन्ताका लक्षण रिपोर्ट गरेका छन् र महिलामा यस्तो मानसिक संकट पुरुषको तुलनामा करिब दोब्बर देखिएको छ।

सरकारले २०२५ मा सुरु गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य अभियानका क्रममा १३–१९ वर्षका ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा निदानयोग्य मानसिक स्वास्थ्य अवस्था रहेको तथा ६–१८ वर्षका १८.३ प्रतिशत बालबालिकाले भावनात्मक वा व्यवहारसम्बन्धी कठिनाइ अनुभव गरेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ। १५–२९ वर्षका युवाको मृत्युको तेस्रो प्रमुख कारण आत्महत्या रहेको पनि सो अभियानमा उल्लेख गरिएको छ।

आवश्यक क्षेत्र: विद्यालय र क्याम्पसमा सामान्य परामर्श, तनाव व्यवस्थापन, सम्बन्ध, अध्ययनको दबाब, भविष्य र करिअरसम्बन्धी परामर्श तथा आवश्यक अवस्थामा विशेषज्ञ सेवामा पठाउने व्यवस्था।

२. विद्यालयका विद्यार्थी

विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने प्रभावकारी स्थान बन्न सक्छ।

युनिसेफ नेपाल र टिपिओ नेपालले रौतहटको चन्द्रपुरमा गरेको विद्यालयसम्बन्धी अभ्यासमा शिक्षकलाई विद्यार्थीमा देखिने मनोसामाजिक समस्याका संकेत पहिचान गर्न र आवश्यक परे परामर्श सेवामा पठाउन तालिम दिइएको थियो। शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई कुरा राख्न सहज वातावरण दिन र समस्याको स्रोत पहिचान गर्न सहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस कार्यक्रममा विद्यार्थीको समस्या पहिचान गर्न स्थानीय सन्दर्भअनुकूल तयार गरिएको सामुदायिक सूचक पहिचान उपकरण प्रयोग गरिएको थियो। आवश्यकता भएका विद्यार्थीलाई मनोसामाजिक परामर्शदाता तथा समूहगत उपचारात्मक सत्रमा जोडिएको थियो।

विद्यालयमा हिंसा र बुलिङ पनि ठूलो विषय हो। युनिसेफको २०१८ को तथ्यअनुसार नेपालमा १–१४ वर्षका ८० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसात्मक अनुशासन अनुभव गरेका थिए। १३–१५ वर्षका आधाभन्दा बढी विद्यार्थीले सर्वेक्षणअघि ३० दिनमा कम्तीमा एक दिन बुलिङमा परेको बताएका थिए।

आवश्यक क्षेत्र: विद्यालयमा नियमित मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षक अभिमुखीकरण, अभिभावक परामर्श, बुलिङ तथा हिंसा रोकथाम र स्पष्ट रेफरल प्रणाली।

३. हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित महिला र बालिका

मनोपरामर्शको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र लैङ्गिक हिंसा हो।

हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिको शारीरिक उपचार मात्र पर्याप्त हुँदैन। हिंसाले डर, असुरक्षा, अपराधबोध, सामाजिक अलगाव तथा दीर्घकालीन भावनात्मक असर निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले स्वास्थ्य, कानुनी सहायता र संरक्षणसँगै मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक हुन्छ।

युनिसेफ नेपालको अनुभवले लैङ्गिक हिंसा र मानसिक स्वास्थ्यबीच नजिकको सम्बन्ध रहेको देखाएको छ। हिंसा देखेका वा भोगेका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा चिन्ता र डिप्रेसनजस्ता समस्या देखिन सक्ने र समयमै मनोसामाजिक सहयोग दिँदा दीर्घकालीन समस्या रोक्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ।

आवश्यक क्षेत्र: एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, सुरक्षित आवास, स्थानीय तह, प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था र न्याय प्रणालीसँग जोडिएको गोप्य तथा पीडितकेन्द्रित परामर्श।

४. वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किएका श्रमिक

वैदेशिक रोजगारीलाई नेपालमा आर्थिक विषयका रूपमा धेरै चर्चा गरिन्छ। तर यसको मनोसामाजिक पक्ष पनि महत्वपूर्ण छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनको नेपालसम्बन्धी स्वास्थ्य अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघिको चरणमै मनोवैज्ञानिक तनाव देखिएको अध्ययनहरू समेटिएका छन्। एउटा अध्ययनमा प्रस्थानअघि मनोवैज्ञानिक तनाव २८.२१ प्रतिशत, डिप्रेसन ३५.९ प्रतिशत, चिन्ता ४१.०३ प्रतिशत र तनाव २०.५१ प्रतिशत देखिएको थियो। अर्को अध्ययनमा विदेशमा रहेका पुरुष आप्रवासीमध्ये करिब एक चौथाइले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या रिपोर्ट गरेका थिए।

नयाँ वातावरणमा समायोजन, परिवारबाट अलग हुनु, शोषण, सांस्कृतिक एक्लोपन र अपेक्षा पूरा नहुनु आप्रवासीको मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका पक्षका रूपमा अध्ययनमा उल्लेख छन्।

आवश्यक क्षेत्र: वैदेशिक रोजगारीपूर्व परामर्श, विदेशमा समस्या परेमा सहयोग प्राप्त गर्ने सूचना, परिवारका सदस्यका लागि परामर्श र फर्किएका श्रमिकका लागि पुनःस्थापना तथा पुनःएकीकरण सहयोग।

५. आप्रवासी परिवार

समस्या विदेश जाने व्यक्तिमा मात्र सीमित हुँदैन। परिवारमा एक जना लामो समय विदेशमा हुँदा घरमा रहेका पति वा पत्नी, बालबालिका र वृद्ध अभिभावकको भूमिका तथा सम्बन्धमा परिवर्तन आउन सक्छ।

आप्रवासनसम्बन्धी अध्ययनहरूले परिवारबाट अलगाव र सामाजिक सम्बन्धमा आएको परिवर्तनलाई आप्रवासीको मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

आवश्यक क्षेत्र: वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवारका लागि परिवार परामर्श, बालबालिकाको भावनात्मक सहयोग, सम्बन्ध व्यवस्थापन र फर्किएपछि परिवारमा पुनःसमायोजन।

६. विपद् प्रभावित समुदाय

नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी र अन्य विपद्को जोखिममा छ। विपद्पछि घर, सम्पत्ति र जीविकोपार्जन गुम्नुका साथै मानिसले डर, शोक, असुरक्षा र विस्थापनको अनुभव गर्छन्।

जाजरकोट भूकम्पपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता अनुगमन प्रणालीअन्तर्गत जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका ८० स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको अवस्था अध्ययन गरिएको थियो। २०२४ को बाढी–पहिरोपछि कोशी, मधेश र बागमतीका ७८ स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा मानसिक स्वास्थ्यलगायत सेवाको उपलब्धता मूल्याङ्कन गरिएको थियो।

पछिल्लो चरणमा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगलाई विपद् तयारीमै समावेश गर्ने अभ्यास अघि बढाइएको छ।

आवश्यक क्षेत्र: विपद्पछि तत्काल मनोसामाजिक प्राथमिक सहयोग, बालबालिकाका लागि सुरक्षित स्थान, शोक व्यवस्थापन, परिवार पुनर्मिलन र दीर्घकालीन परामर्श।

७. स्वास्थ्यकर्मी

कोभिड–१९ ले स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि ल्यायो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार महामारीको समयमा ३ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यशाला र अनलाइन कार्यक्रममार्फत सहयोग दिइएको थियो। महामारीले स्वास्थ्यकर्मीको शारीरिक जोखिमसँगै भावनात्मक र मनोसामाजिक दबाब पनि बढाएको थियो।

आवश्यक क्षेत्र: अस्पताल, एम्बुलेन्स, आकस्मिक सेवा, स्वास्थ्य चौकी र महामारी वा विपद् क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि नियमित मनोसामाजिक सहयोग र गोप्य परामर्श।

८. ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्र

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच भौगोलिक रूपमा समान छैन।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०२२ को नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार २०२१ मा चारमध्ये करिब एक स्वास्थ्य संस्थामा मात्र मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध थियो। उपलब्ध सेवाको ठूलो हिस्सा प्रमुख सहरमा केन्द्रित थियो र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी पछिल्लो दुई वर्षभित्र तालिम पाएको स्वास्थ्यकर्मी भएको संस्था पनि सीमित थियो।

अहिले अवस्था विस्तार हुँदै गएको छ। २०२४ जुनदेखि २०२५ सेप्टेम्बरसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिमका १३३ स्वास्थ्यकर्मीलाई सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या पहिचान, व्यवस्थापन र मनोसामाजिक सहयोगसम्बन्धी तालिम दिइएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।

यसै क्रममा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकीमै मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र विशेषज्ञ सेवामा पठाउने अभ्यास पनि विस्तार भइरहेको छ।

आवश्यक क्षेत्र: स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमै आधारभूत परामर्श, दूर–मनोस्वास्थ्य सेवा र विशेषज्ञसँग रेफरल प्रणाली।

९. अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवार

अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका परिवारले स्वास्थ्य समस्यासँगै सामाजिक बहिष्करण, पहुँचको समस्या र आर्थिक दबाब पनि सामना गर्न सक्छन्।

युनिसेफको अपाङ्गतासम्बन्धी अध्ययनले नेपालमा अपाङ्गता पहिचान, परिचयपत्र र सेवामा पहुँचका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या रहेको देखाएको छ। प्रारम्भिक पहिचान र हस्तक्षेपको आवश्यकता पनि त्यसमा जोडिएको छ।

आवश्यक क्षेत्र: अपाङ्गता भएका बालबालिका, अभिभावक र हेरचाहकर्ताका लागि मनोसामाजिक सहयोग, विद्यालयमा समावेशी परामर्श र समुदायमा सामाजिक स्वीकार्यता बढाउने कार्यक्रम।

१०. द्वन्द्व तथा हिंसाबाट प्रभावित व्यक्ति

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको धेरै वर्ष भए पनि त्यसबाट प्रभावित व्यक्ति र परिवारका मनोसामाजिक आवश्यकता समाप्त भएका छैनन्।

द्वन्द्व, हिंसा, विस्थापन र परिवारका सदस्य गुमाउने अनुभवले लामो समयसम्म मानसिक र सामाजिक असर पार्न सक्छ। त्यसैले द्वन्द्व प्रभावित समुदायमा सामान्य परामर्श मात्र होइन, आवश्यकताअनुसार दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक पुनःस्थापनासँग जोडिएको सेवा आवश्यक हुन्छ।

आवश्यक क्षेत्र: द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार, समुदाय र विशेष गरी लामो समयदेखि सहयोग नपाएका व्यक्तिका लागि स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिएको परामर्श तथा रेफरल।

११. बाल संरक्षण र जोखिममा रहेका बालबालिका

बालबालिकामा हिंसा, शोषण, बेवास्ता, पारिवारिक विखण्डन, बालविवाह, विद्यालय छाड्ने अवस्था र सामाजिक बहिष्करणले मनोसामाजिक असर पार्न सक्छ।

युनिसेफको नेपालसम्बन्धी मानवीय अवस्थाको प्रतिवेदनले बालबालिका, महिला, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा मनोसामाजिक समस्या बढेको तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान, मनोसामाजिक सहयोग र समयमै सेवामा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो।

युनिसेफको अर्को प्रतिवेदनले बाल श्रम, बालविवाह, हिंसा र शोषणजस्ता अवस्थालाई बाल मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडेको छ।

आवश्यक क्षेत्र: बाल हेल्पलाइन, विद्यालय, बालगृह, प्रहरी, स्थानीय तह र बाल संरक्षण प्रणालीसँग जोडिएको परामर्श।

१२. साइबरबुलिङ, डिजिटल हिंसा र सामाजिक दबाब

बालबालिका र युवाको जीवनमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढेसँगै अनलाइन हिंसा र साइबरबुलिङ पनि मनोसामाजिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ।

युनिसेफले नेपालमा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन र कार्यक्रममार्फत डिजिटल जोखिमलाई बाल संरक्षणको विषयका रूपमा अघि सारेको छ। युवाहरूले पनि मानसिक स्वास्थ्यका समस्या व्यक्त गर्न सुरक्षित ठाउँको अभाव र सामाजिक कलंक रहेको बताएका छन्।

सरकारको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य अभियानले पनि हिंसा, बुलिङ, गरिबी, अभिभावकीय मानसिक स्वास्थ्य समस्या र अन्य प्रतिकूल अवस्थालाई किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य जोखिमसँग जोडेको छ।

आवश्यक क्षेत्र: विद्यालयमा साइबरबुलिङसम्बन्धी परामर्श, अभिभावक शिक्षा, डिजिटल व्यवहारसम्बन्धी सचेतना र प्रभावित बालबालिकाका लागि गोप्य सहयोग।

१३. बेरोजगार तथा आर्थिक दबाबमा रहेका युवा

मानसिक स्वास्थ्यलाई रोजगारी र आर्थिक अवस्थाबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०२६ मा प्रकाशित गरेको नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यमा लगानीसम्बन्धी अध्ययनले डिप्रेसन, चिन्ता, मनोसामाजिक तथा अन्य मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाले काममा अनुपस्थिति, काम गर्ने क्षमतामा कमी र श्रम बजारबाट बाहिरिने अवस्थासँग सम्बन्ध रहेको देखाएको छ। अध्ययनले विद्यालयमा सार्वभौमिक सामाजिक–संवेगात्मक सिकाइलाई पनि जनसंख्यास्तरको हस्तक्षेपका रूपमा समेटेको छ।

आवश्यक क्षेत्र: रोजगारी खोजिरहेका युवा, वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेका व्यक्ति, लामो समय बेरोजगार व्यक्ति र आर्थिक संकटमा रहेका परिवारका लागि परामर्श तथा सामाजिक सेवामा रेफरल।

१४. मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिका परिवार

परामर्शको आवश्यकता समस्या भएका व्यक्तिमा मात्र हुँदैन। परिवारका सदस्यले पनि लामो समयसम्म हेरचाहको जिम्मेवारी, सामाजिक कलंक, आर्थिक खर्च र भावनात्मक दबाब सामना गर्न सक्छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मानसिक स्वास्थ्य प्रणालीसम्बन्धी मूल्याङ्कनले समुदायमा आधारित सेवा र परिवार तथा सेवाग्राहीको सहभागितालाई मानसिक स्वास्थ्य प्रणालीको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

आवश्यक क्षेत्र: परिवार परामर्श, हेरचाहकर्ताका लागि सहयोग समूह, उपचारसम्बन्धी जानकारी र विशेषज्ञ सेवामा रेफरल।

१५. स्थानीय तह र समुदाय

अन्ततः मनोसामाजिक परामर्शलाई अस्पतालमा मात्र सीमित राखेर नेपालका सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउन सम्भव हुँदैन। स्थानीय तह सेवा विस्तारको महत्वपूर्ण तह बन्न सक्छ।

२०२५ मा विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गोरखा र सल्यानमा स्थानीय तहको मानसिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि ‘मोडेल नगरपालिका मानसिक स्वास्थ्य उपकरण’ प्रयोग गर्ने अभ्यास अघि बढाएका थिए। ती कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, शिक्षक, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सामाजिक कार्यकर्ता, परम्परागत उपचारकर्ता र साझेदार संस्थाका ६०० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए।

त्यसअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमामा जोड्ने, मानसिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, घुम्ती सेवा र विद्यालयस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता उपाय समेटिएका थिए।

आवश्यक क्षेत्र: स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, महिला तथा बालबालिका सेवा, युवा कार्यक्रम, प्रहरी, सामाजिक विकास कार्यक्रम र समुदायमा आधारित संस्थाबीच समन्वय।

१५ अध्ययनले देखाएको साझा तस्वीर

यी अध्ययन र प्रतिवेदनलाई एकै ठाउँमा राख्दा नेपालमा मनोपरामर्शको आवश्यकता कुनै एउटा समूहमा सीमित छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

पहिलो, किशोरकिशोरी र युवाका लागि विद्यालय तथा समुदायमै प्रारम्भिक सहयोग आवश्यक छ।

दोस्रो, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहारको प्रतिक्रियामा मनोसामाजिक सेवा अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्छ।

तेस्रो, वैदेशिक रोजगारीलाई श्रम र अर्थतन्त्रको विषय मात्र नमानेर श्रमिक र परिवारको मानसिक स्वास्थ्यसँग जोड्नुपर्छ।

चौथो, विपद् व्यवस्थापनमा मनोसामाजिक सहयोगलाई राहत वितरणपछि गरिने अतिरिक्त गतिविधिका रूपमा होइन, आपत्कालीन प्रतिक्रियाकै भागका रूपमा राख्नुपर्छ।

पाँचौँ, स्वास्थ्य चौकीदेखि जिल्ला अस्पतालसम्म मानसिक स्वास्थ्यको आधारभूत सेवा विस्तार गर्नुपर्छ।

छैटौँ, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा पुग्न नसक्ने अवस्थामा तालिमप्राप्त स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, दूर–मनोस्वास्थ्य सेवा र स्पष्ट रेफरल प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

सातौँ, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिसँगै परिवार र हेरचाहकर्तालाई पनि सहयोग चाहिन्छ।

तथ्यले देखाएको अर्को ठूलो समस्या : सेवा र पहुँचबीचको दूरी

विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०२२ को तथ्यअनुसार २०२१ मा नेपालका चारमध्ये करिब एक स्वास्थ्य संस्थामा मात्र मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध थियो र त्यसमध्ये पनि सेवा प्रमुख सहरमा बढी केन्द्रित थियो।

त्यसपछि सेवा विस्तार भएको छ। २०२५ सम्म आइपुग्दा हजारौँ स्वास्थ्यकर्मीलाई सामान्य मानसिक, स्नायु तथा पदार्थसम्बन्धी समस्याको पहिचान, व्यवस्थापन र रेफरलसम्बन्धी तालिम दिइएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा समावेश गर्ने प्रयास पनि अघि बढेको छ।

तर चुनौती बाँकी छ। सबै ७७ जिल्लामा समान रूपमा सेवा पुर्‍याउन, दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न र पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउन अझै काम गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।

यसैले नेपालमा समस्या अब ‘सेवा सुरु गर्ने कि नगर्ने’ भन्ने तहमा मात्र छैन। सेवा कहाँ छैन, कसलाई पुगिरहेको छैन र स्थानीय स्तरमा कुन तहको सेवा आवश्यक छ भन्ने नक्साङ्कन पनि आवश्यक छ।

मनोपरामर्शलाई विकासको कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने कारण

विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०२६ को नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यमा लगानीसम्बन्धी अध्ययनले डिप्रेसन, चिन्ता, मनोविकार, द्विध्रुवीय समस्या, मिर्गी र मदिरासम्बन्धी समस्यालगायत अवस्थाको स्वास्थ्यसँगै सामाजिक तथा आर्थिक भार हुने देखाएको छ। मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी गर्दा स्वास्थ्य लाभसँगै काम गर्ने क्षमता र आर्थिक उत्पादकत्वमा पनि लाभ पुग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

अध्ययनले संघीय र प्रदेश तहका सम्बन्धित मन्त्रालयका बजेटमा मानसिक स्वास्थ्यलाई समेट्न, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता बढाउन तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

यसको अर्थ मनोपरामर्शलाई एउटा छुट्टै परियोजना बनाएर केही महिनाका लागि सञ्चालन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, युवा, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र स्थानीय विकासका कार्यक्रमसँग यसलाई जोड्नुपर्छ।

अब प्राथमिकता कहाँ दिने?

नेपालमा सबै ठाउँमा एकै प्रकारको मनोपरामर्श सेवा आवश्यक छैन। जोखिमअनुसार सेवा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकका लागि प्रारम्भिक मनोसामाजिक सहयोग चाहिन्छ।
स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या पहिचान र व्यवस्थापनको क्षमता चाहिन्छ।
महिला तथा बालबालिकाका लागि हिंसापीडितमैत्री गोप्य सेवा चाहिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवारका लागि पूर्वतयारी र पुनःसमायोजन परामर्श चाहिन्छ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल र दीर्घकालीन मनोसामाजिक सहयोग चाहिन्छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी र दूर–मनोस्वास्थ्य सेवाको संयोजन चाहिन्छ।
गम्भीर अवस्थाका व्यक्तिका लागि मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सकीय सेवामा समयमै पठाउने प्रणाली चाहिन्छ।

नेपाल सरकारले २०२५ मा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य अभियान सुरु गरिसकेको छ। त्यसको उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कलंक घटाउने, समुदायलाई जानकारी दिने र मानिसले कहाँ र कसरी सहयोग खोज्ने भन्ने जानकारी विस्तार गर्नु हो।

त्यसैगरी २०२६ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठनले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति २०२६–२०३० अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। त्यसमा शिक्षा, श्रम, महिला तथा बालबालिका, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल, विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहभागी भएका छन्।

यसले मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी मान्ने पुरानो दृष्टिकोण पर्याप्त नभएको देखाउँछ।

निष्कर्ष

१५ अध्ययन तथा विभिन्न संस्थाका प्रतिवेदनले देखाएको तस्वीर एउटै छ—नेपालमा मनोपरामर्शको आवश्यकता अस्पतालमा मात्र छैन।

विद्यालयमा छ। परिवारमा छ। समुदायमा छ। स्वास्थ्य संस्थामा छ। वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा छ। फर्किएका श्रमिकसँग छ। हिंसाबाट प्रभावित महिला र बालबालिकासँग छ। विपद् प्रभावित परिवारमा छ। ग्रामीण र दुर्गम बस्तीमा छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति र हेरचाहकर्तासँग छ। बेरोजगार युवासँग छ।

त्यसैले मनोपरामर्शलाई समस्या गम्भीर भएपछि खोजिने सेवा मात्र मान्नु उपयुक्त हुँदैन। यसको पहिलो तह रोकथाम र प्रारम्भिक सहयोग, दोस्रो तह परामर्श तथा व्यवस्थापन र आवश्यक अवस्थामा तेस्रो तह विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य उपचारसँग जोडिनुपर्छ।

नेपालमा अब मुख्य प्रश्न ‘मनोपरामर्श चाहिन्छ कि चाहिँदैन?’ भन्ने होइन। मुख्य प्रश्न हो—कुन ठाउँमा कस्तो जोखिम छ, त्यहाँ कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ, सेवा कसरी पुर्‍याउने र समस्या जटिल बन्दा विशेषज्ञ सेवासम्म कसरी पुर्‍याउने?

यसको उत्तर तथ्यमा आधारित स्थानीय आवश्यकता पहिचान, दक्ष जनशक्ति, गोपनीय सेवा, स्पष्ट रेफरल प्रणाली र निरन्तर अनुगमनबाट खोज्नुपर्छ।

मनोसामाजिक परामर्शलाई अस्थायी परियोजनाको रूपमा होइन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र समुदाय विकासको नियमित सेवाको रूपमा स्थापित गर्ने समय आएको छ।