काठमाडौं : सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङ गर्ने भएको छ। यसका लागि १ अर्ब बजेटसमेत विनियोजन भएको घोषणा भएको छ। सरकारले बजेट मार्फत म्यापिङ्ग गर्ने घोषणा गरेपछि अब के आधार र कसरी यसको म्यापिङ गरिन्छ भन्ने पनि चासो छ। शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी बीरबहादुर धामीका अनुसार शैक्षिक गुणस्तर सुधार,कम विद्यार्थी भएको विद्यालयको व्यवस्थापन र विद्यालय पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि अब काम हुने छ।

उनले भने,‘केन्द्र र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थानीय/विद्यालय अभिभावसँग छलफल हुन्छ,विद्यालयको नक्सांकन गरि विद्यालय अवस्था र आवश्यकता हेरिन्छ, त्यसआधारमा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्ज गर्ने,विद्यार्थी भएका विद्यालयको संरचनाकाे स्तरोन्नति र थप निर्माण गरिने छ,त्यसैको लागि केन्द्र सरकारले यो बजेट बिनियोजन गरेकाे हो।’

विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको समस्या पनि छ। उक्त व्यवस्थापनकाे पनि काम हुने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो नीति कार्यान्वयनपछि विद्यालय स्रोतको सुनिश्चतता हुने छ।

‘शिक्षण सिकाइमा सुधार हुने छ,दोहोरो लगानी घटछ,’उनले भने,‘स्थानीय तह र केन्द्र सरकारको सम्बन्ध राम्रो बन्छ,शैक्षिक सुशासन कायम हुने छ,विद्यालय क्षेत्रमा भएका/देखिएकाे सबै समस्य समाधान हुने छ।’ यसकाे काम साउनबाट सुरु हुने उनकाे भनाइ छ।

१३ हजार भन्दा बढी विद्यालयमा सय भन्दा कम विद्यार्थी

१३ हजार भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरूमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ मा १०४ विद्यालय थप भई अहिले कुल विद्यालयहरूको संख्या ३५ हजार ९ सय ५१ पुगेको छ। शैक्षिक सत्र २०८१ मा विद्यालय संख्या ३५ हजार ८ सय ४७ रहेको थियो।

जसअनुसार हाल परम्परागत र सामुदायिक गरि कुल २७ हजार १० विद्यालय रहेका छन् भने ८ हजार ९ सय ४१  निजी विद्यालय रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यी कुल सामुदायिक विद्यालयमध्ये एक सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय १३ हजार ७ सय ३६ अर्थात ५०.८५ प्रतिशत रहेका छन् भने २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय ०.४७ प्रतिशत रहेका छन्।

१०० देखि ५०० सम्म विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय १० हजार ८६९ रहेका छन्। ५०१ देखि १००० सम्म विद्यार्थी रहेको १६ सय ७० विद्यालय संख्या रहेका छन्। १००१ देखि १५०० सम्म विद्यार्थी संख्या रहेका विद्यालय ४ सय ६७ रहेका छन्। १५०१ देखि २००० सम्म विद्यार्थी संख्या रहेको विद्यालय एक सय ४० वटा रहेका छन्।

यस्तै,२००० भन्दा बढी भएका विद्यार्थी भएको सामुदायिक विद्यालय संख्या १२८ वटा मात्रै रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। कम विद्यार्थी संख्या भएका सामुदायिक विद्यालयको नक्सांकन गरि विद्यालय अवस्था र आवश्यकता हेरेर विद्यालयलाई समायोजन अर्थात् मर्ज (एक आपसमा गाभ्ने) सरकारको योजना छ।

सरकारले याे आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रको लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।