नेपालको विकास बहसमा पूर्वाधारको चर्चा धेरै हुन्छ । सडक कति बने, पुल कति थपिए, विद्युत् उत्पादन कति बढ्यो, कति नयाँ आयोजना आए—यी सबै विकासका महत्वपूर्ण सूचक हुन् । तर यी संरचना निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने र तिनबाट उत्पादन बढाउने मानिसको ज्ञान, स्वास्थ्य, सीप र उत्पादकत्व कमजोर रह्यो भने पूर्वाधारको विस्तारले मात्र अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गति दिन सक्दैन। विकासको वास्तविक शक्ति मानिस हो। त्यसैले नेपालको अबको विकास बहसको केन्द्रमा भौतिक पुँजीसँगै मानव पुँजीलाई राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

मानव पुँजी भन्नाले मानिसमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान, सीप, अनुभव र उत्पादन गर्ने क्षमता बुझिन्छ। यो जन्मदेखि नै तयार भएर आउने वस्तु होइन। बाल्यकालको पोषण, स्वास्थ्य र हेरचाहदेखि विद्यालयको गुणस्तर, उच्च शिक्षा, प्राविधिक सीप, कार्यस्थलको सिकाइ र रोजगारीका अवसरसम्मको लामो प्रक्रियाबाट यसको निर्माण हुन्छ। विश्व बैंकको नेपाल मानव पुँजी समीक्षाले पनि मानव पुँजी निर्माणलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा सीमित नराखी त्यसको श्रम बजारमा हुने उपयोगसँग जोडेर हेरेको छ। नेपालमा आज जन्मिएको बच्चाले १८ वर्ष पुग्दा आफ्नो पूर्ण उत्पादकत्व क्षमताको करिब ५१ प्रतिशत हासिल गर्ने अनुमान छ। रोजगारीको वास्तविक उपयोगसमेत जोड्दा प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुने मानव पुँजी करिब १८ प्रतिशतमा झर्ने विश्व बैंकको आकलन छ ।

यी दुई तथ्यबीचको अन्तरले नेपालको मूल समस्या देखाउँछ । हामी मानिसमा केही हदसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको आधार तयार गर्छौं, तर त्यसलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने अवसर पर्याप्त सिर्जना गर्न सक्दैनौँ। अर्थात् मानव पुँजी बनाउने र त्यसको उपयोग गर्ने दुई चरणबीच ठूलो खाडल छ। यही खाडलका कारण शिक्षा प्राप्त गरेपछि पनि युवाले उपयुक्त काम पाउन कठिनाइ भोग्छन्, सीप भएका मानिसले आफ्नो सीपअनुसारको अवसर भेट्दैनन् र ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति विदेशतर्फ जान्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालको जनसांख्यिक संरचनामा युवाको महत्वपूर्ण उपस्थिति देखाएको छ। १५–२४ वर्ष उमेर समूहमा ५७ लाख ४९ हजार ४६४ युवा छन्। यो उमेर समूहको श्रमशक्ति सहभागिता दर ५४.७ प्रतिशत छ। तर पुरुष र महिलाबीचको अन्तर उल्लेखनीय छ। युवा पुरुषको श्रमशक्ति सहभागिता ५६.९ प्रतिशत हुँदा महिलाको ५२.६ प्रतिशत छ। रोजगारीमा रहेको हिस्सा हेर्दा पुरुष युवा ३०.५ प्रतिशत र महिला युवा २२.१ प्रतिशत छन् ।

उमेर बढ्दै जाँदा श्रम बजारमा सहभागिता बढ्नु स्वाभाविक हो । जनगणना २०७८ अनुसार २०–२४ वर्ष समूहको श्रमशक्ति सहभागिता ६७.३ प्रतिशत र रोजगारीमा रहेको हिस्सा ४० प्रतिशत छ। १५–१९ वर्ष समूहमा भने श्रमशक्ति सहभागिता ४२.८ प्रतिशत र रोजगारीमा रहेको हिस्सा १३.२ प्रतिशत मात्र छ। यसले युवाको जीवनमा शिक्षा र रोजगारीबीचको संक्रमण कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ। १५–१९ वर्षमा शिक्षा, सीप र आधार निर्माणको समयलाई गुणस्तरीय बनाउन नसक्दा २०–२४ वर्षमा प्रवेश गर्दा रोजगारीमा जाने तयारी पनि कमजोर हुन सक्छ ।

यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ—शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध कस्तो छ? नेपालमा शिक्षाको पहुँच विस्तार भएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्याको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ। पुरुष साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिला ६९.४ प्रतिशत छ। शिक्षाको पहुँचमा सुधार हुनु सकारात्मक उपलब्धि हो। तर साक्षरता बढ्नु र मानव पुँजीको उत्पादकत्व बढ्नु एउटै कुरा होइन। पढ्न–लेख्न सक्ने क्षमताबाट ज्ञान, सीप र उत्पादनशील क्षमतातर्फ पुग्न शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर र श्रम बजारसँगको सम्बन्ध निर्णायक हुन्छ ।

जनगणनाको श्रमसम्बन्धी तथ्यले अर्को पक्ष पनि उजागर गर्छ। युवा समूहमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरूमा समेत बेरोजगारीको समस्या देखिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को श्रमसम्बन्धी प्रतिवेदनले १५–२४ वर्षका युवामा माध्यमिक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा हासिल गरेका समूहमा बेरोजगारी दर उच्च देखिएको उल्लेख गर्छ। प्रतिवेदनले यसलाई शैक्षिक बेरोजगार सँग जोड्दै शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा गर्दा व्यावसायिक सीप पर्याप्त विकास नहुनु र श्रम बजारमा पर्याप्त रोजगारी नहुनु सम्भावित कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीमाथि एउटा आधारभूत प्रश्न खडा गर्छ । शिक्षा किन? प्रमाणपत्रका लागि कि जीवन र कामका लागि? यदि शिक्षाले व्यक्तिको समस्या समाधान गर्ने क्षमता, प्रविधि प्रयोग गर्ने दक्षता, सिर्जनशीलता, सञ्चार, व्यवस्थापन, उद्यमशीलता र व्यावसायिक सीप विकास गर्दैन भने शैक्षिक विस्तारले मात्र मानव पुँजी बलियो बनाउँदैन। विद्यालय र विश्वविद्यालयले श्रम बजारको मागसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्दा प्रमाणपत्र र रोजगारीबीचको दूरी बढ्दै जान्छ।

मानव पुँजीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष महिला सहभागिता हो । जनगणना २०७८ का तथ्यले महिला र पुरुषको आर्थिक सक्रियताबीच अन्तर रहेको देखाउँछ। युवा उमेरमै महिला र पुरुषको श्रम सहभागिता तथा रोजगारीमा अन्तर देखिन्छ। यसको अर्थ महिलाको शिक्षा वा क्षमता कम छ भन्ने होइन । घरायसी हेरचाह, बालबालिकाको जिम्मेवारी, सामाजिक मान्यता, सुरक्षित र लचिलो रोजगारीको अभाव तथा श्रम बजारको संरचनाले महिलाको आर्थिक सहभागितालाई प्रभावित गर्छ। त्यसैले महिला मानव पुँजीको उपयोगलाई केवल रोजगारीको तथ्यांकबाट होइन, उनीहरूले गरेको अवैतनिक हेरचाह तथा घरेलु कामसमेतको सामाजिक–आर्थिक योगदानसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

नेपालको मानव पुँजी निर्माणमा भौगोलिक असमानता पनि महत्वपूर्ण छ । विश्व बैंकको नेपाल मानव पुँजी समीक्षाले प्रदेशगत अन्तर देखाएको छ। बागमतीमा जन्मिएको बच्चाले आफ्नो उत्पादकत्व क्षमताको करिब ५८ प्रतिशत हासिल गर्ने अनुमान हुँदा कर्णालीमा यो करिब ४६ प्रतिशत छ। यसले एउटै देशभित्र जन्मस्थानले पनि मानव पुँजीको सम्भावनामा फरक पारिरहेको देखाउँछ। गुणस्तरीय विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पोषण, इन्टरनेट, यातायात र रोजगारीको पहुँचमा रहेको भिन्नताले अन्ततः नागरिकको उत्पादनशील क्षमतामा असर पार्छ ।

त्यसैले मानव पुँजीको प्रश्नलाई सामाजिक न्यायको प्रश्नबाट अलग गर्न सकिँदैन । धनी परिवारले बालबालिकालाई पोषण, निजी शिक्षा, अतिरिक्त सिकाइ, डिजिटल पहुँच र स्वास्थ्य सेवामा बढी लगानी गर्न सक्छ। विपन्न परिवारमा यी अवसर सीमित हुन्छन्। यदि राज्यले प्रारम्भिक बालविकास, आधारभूत स्वास्थ्य, पोषण र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षामार्फत यो अन्तर घटाउन सकेन भने जन्मकै आधारमा क्षमताको अन्तर विस्तार हुँदै जान्छ। त्यसपछि शिक्षा र रोजगारीको असमानता अर्को पुस्तामा पनि सर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालमा जनसांख्यिक लाभको चर्चा धेरै भएको छ। ठूलो काम गर्ने उमेरको जनसंख्या आर्थिक वृद्धिका लागि अवसर हो। तर ठूलो श्रमयोग्य जनसंख्या आफैँमा आर्थिक लाभ होइन। उनीहरूलाई पर्याप्त शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य र रोजगारी प्राप्त भए मात्र त्यो जनसंख्या उत्पादनशील शक्तिमा परिणत हुन्छ। अन्यथा त्यही जनसंख्या बेरोजगारी, अल्परोजगारी, कम उत्पादकत्व र वैदेशिक रोजगारीको दबाबमा बदलिन सक्छ ।

यस सन्दर्भमा रोजगारीको संख्या मात्र होइन, रोजगारीको गुणस्तर पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। मानिसले काम पाएपछि उसले नयाँ कुरा सिक्न, आफ्नो सीप बढाउन र उत्पादकत्व सुधार्न सक्ने वातावरण पाउनुपर्छ। कार्यस्थल आफैँ पनि सिकाइको संस्था बन्नुपर्छ। नेपालमा औपचारिक तालिम र रोजगारीबीचको सम्बन्ध कमजोर हुनुको एउटा कारण यही हो। विद्यालयमा सिकेको सीप कार्यस्थलमा प्रयोग गर्ने र कार्यस्थलमा सिकेको सीपलाई थप औपचारिक मान्यता दिने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।

यसका लागि शिक्षा, श्रम, उद्योग, स्वास्थ्य र अर्थनीतिलाई छुट्टाछुट्टै खण्डमा हेर्ने पुरानो पद्धतिबाट बाहिर आउनुपर्छ। विद्यालयमा विद्यार्थीले के सिक्छ भन्ने प्रश्नसँगै उसले १८, २० वा २५ वर्षको उमेरमा कुन क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न जोडिनुपर्छ । विश्वविद्यालयले कुन विषय पढाउने भन्ने निर्णय गर्दा श्रम बजारको आवश्यकता, प्रविधिको परिवर्तन र भविष्यका रोजगारीको स्वरूपलाई आधार बनाउनुपर्छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई दोस्रो दर्जाको शिक्षाका रूपमा हेर्ने सामाजिक सोच पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

नेपालका लागि अर्को प्राथमिकता कार्यस्थलमा आधारित सिकाइ हुन सक्छ। उद्योग, व्यवसाय, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्माण, ऊर्जा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययनसँगै व्यवहारिक प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। युवालाई प्रमाणपत्र मात्र होइन, काम गर्न सक्ने क्षमता दिनुपर्छ। त्यसैगरी उद्यमशीलतालाई भाषणको विषय बनाएर पुग्दैन; वित्तीय पहुँच, बजार, प्रविधि, परामर्श र जोखिम व्यवस्थापनको संस्थागत सहयोग आवश्यक हुन्छ ।

महिला सहभागिता बढाउन पनि केवल ‘महिलालाई रोजगारी देऊ’ भन्ने नारा पर्याप्त हुँदैन। सुरक्षित कार्यस्थल, बाल हेरचाह, यातायात, लचिलो कामको व्यवस्था, समान अवसर र सीप विकासको पहुँच आवश्यक हुन्छ। ग्रामीण महिलाको आर्थिक गतिविधिलाई पनि औपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोड्ने नीति चाहिन्छ। घरभित्र हुने उत्पादन, कृषि, पशुपालन, साना व्यवसाय र हेरचाहको कामलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्न सके महिलाको मानव पुँजी उपयोगको तस्वीर अझ स्पष्ट हुन्छ ।

अन्ततः नेपालको मानव पुँजीको समस्या स्रोतको पूर्ण अभाव होइन, स्रोतको असमान पहुँच र कमजोर उपयोग हो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले ठूलो युवा शक्ति, शिक्षा विस्तार र श्रम बजारको बदलिँदो संरचना देखाएको छ । विश्व बैंकको विश्लेषणले भने यही जनशक्तिको पूर्ण क्षमता उपयोग हुन नसकेको संकेत गरेको छ ।

अब नेपालको विकास नीतिले एउटा आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्छ—मानिसलाई विकासका कार्यक्रमका लाभग्राहीका रूपमा मात्र होइन, विकासको मुख्य उत्पादनशील शक्ति मानेर लगानी गर्नुपर्छ। बालबालिकाको पोषणबाट सुरु भएको लगानी गुणस्तरीय शिक्षामा पुग्नुपर्छ, शिक्षा सीपमा बदलिनुपर्छ, सीप रोजगारीमा प्रयोग हुनुपर्छ र रोजगारीले थप सिकाइ तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ। यही चक्र बलियो भयो भने मात्र मानव पुँजी निर्माण दिगो हुन्छ ।

नेपालसँग युवा जनसंख्या छ, तर युवा जनसंख्या मात्र पर्याप्त छैन । हामीसँग विद्यालय छन्, तर विद्यालय मात्र पर्याप्त छैन। हामीसँग विश्वविद्यालय छन्, तर प्रमाणपत्र मात्र पर्याप्त छैन। हामीसँग श्रमशक्ति छ, तर श्रमशक्ति मात्र पर्याप्त छैन। यी सबैलाई ज्ञान, सीप, स्वास्थ्य, अवसर र उत्पादनसँग जोड्न सक्नु नै नेपालको वास्तविक मानव पुँजी निर्माण हो ।

नेपालको आगामी समृद्धिको निर्णायक प्रश्न त्यसैले ‘हामीसँग कति मानिस छन्?’ भन्ने होइन—‘हामीले ती मानिसको क्षमता कति विकास गर्‍यौँ र त्यसलाई उत्पादनमा कति उपयोग गर्‍यौँ?’ भन्ने हो। यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको जनसांख्यिक लाभलाई वास्तविक आर्थिक शक्तिमा बदल्ने बाटो निर्धारण गर्नेछ ।