कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन, लामटाङ हिमालको लिरुङ क्षेत्रको हिमनदी चोइटिएर तल खस्दा उत्पन्न हिमबाढीले नेपालमा हालसम्मकै ठूलो प्राकृतिक महाविपत्ति निम्त्याउनेछ। भदौ १० गते आएको विराट बाढी वास्तवमै कल्पनाभन्दा बाहिरको घटना थियो।

यस्तै प्रकृतिका विपत्ति सन् २०२१ मा भारतको उत्तराखण्डस्थित चमौलीमा, सन् २०२३ मा भारतकै सिक्किममा र सन् २०२५ मा स्विट्जरल्यान्डमा समेत भएका थिए। हिमालबाट उत्पन्न बाढीपहिरोका कारण पेरुले पनि ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको छ। सन् १९४१, १९६२ र १९७० मा पेरुमा हिमाली क्षेत्रबाट आएको बाढीपहिरोले व्यापक क्षति पुर्‍याएको थियो ।

हिमाल आफैँमा एउटा विशिष्ट पारिस्थितिकीय प्रणाली हो। यस प्रणालीभित्र हिउँ जम्नु, हिमनदी र हिमताल बन्नु, हिमताल फुट्नु तथा हिउँपहिरो जानु प्राकृतिक प्रक्रियाका रूपमा लिइन्छ। हिमाली क्षेत्रमा नियमित रूपमा भइरहने यस्ता घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत ठूलो विपत्ति निम्त्याउन सक्छन् भन्ने कुरामा रसुवाको बाढीले हामीलाई सचेत गराएको छ।

जलवायु परिवर्तन र बढ्दो हिमाली जोखिम

विभिन्न मानवीय क्रियाकलापका कारण वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडलगायत हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन बढ्दै गएको छ। सन् १९५० को दशकपछि हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिममा पर्दै आएको छ। उद्योगधन्दामा इन्धनका रूपमा कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक प्रयोगले कार्बन उत्सर्जन बढाएको छ। यसलाई वैश्विक तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण मानिन्छ।

कोइला, डिजेल र पेट्रोलको प्रयोगबाट ठूलो मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुन्छ। त्यसैगरी उद्योग तथा कलकारखानामा वस्तु उत्पादन गर्ने क्रममा विभिन्न हरितगृह ग्यास वायुमण्डलमा मिसिन्छन्। यी ग्यासले पृथ्वीबाट उत्सर्जित तापलाई वायुमण्डलमै रोक्ने भएकाले तापक्रम वृद्धि हुँदै गएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) का अध्ययनअनुसार औद्योगिक युग सुरु भएयता पृथ्वीको औसत तापक्रम उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। यसमा कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको प्रमुख योगदान रहेको छ।

विश्वमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख मुलुकमध्ये चीन अग्रस्थानमा छ। चीनले वार्षिक करिब १३.१ अर्ब टन कार्बन उत्सर्जन गर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन्छ। यो विश्वको कुल उत्सर्जनको करिब ३३ प्रतिशत हो। चीनले कोइलाको प्रयोग घटाउँदै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

त्यसैगरी, कार्बन उत्सर्जन गर्ने दोस्रो प्रमुख मुलुक अमेरिका हो। अमेरिकाको वार्षिक उत्सर्जन करिब ४.६ अर्ब टन रहेको छ, जुन विश्वको कुल उत्सर्जनको झन्डै १२ प्रतिशत हो। भारत करिब ३.१५ अर्ब टन वार्षिक उत्सर्जनसहित तेस्रो प्रमुख उत्सर्जक मुलुकका रूपमा रहेको छ। विश्वको कुल उत्सर्जनमा भारतको हिस्सा करिब आठ प्रतिशत छ।

नेपालमा अहिले पनि ४६ प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग वनजङ्गलले ढाकेको छ। ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान र परमाणु भट्टीको अभाव तथा सीमित औद्योगिक गतिविधिका कारण नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान नगन्य, करिब ०.०४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भुटान, सुरिनाम, गुयाना, गेबोन, कोमोरोस, मडागास्कर र पनामाजस्ता मुलुकको पनि विश्वव्यापी उत्सर्जनमा योगदान न्यून छ। यीमध्ये कतिपय मुलुकमा वनजङ्गलको क्षेत्रफल ठूलो छ र औद्योगिक गतिविधि तुलनात्मक रूपमा सीमित छन्।

यसरी हेर्दा, विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरूबाट टाढा रहेका हिमाली क्षेत्रले पनि जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेका छन्। तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालमा हिउँ छिटो पग्लिने, हिमनदी साँघुरिने र हिमतालको सङ्ख्या तथा आकार बढ्ने क्रम जारी छ। यसले हिमाली तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा नयाँ जोखिम सिर्जना गरेको छ।

पेरिस सम्झौता

सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित एउटा ऐतिहासिक सम्झौता गरेको थियो। यसलाई पेरिस सम्झौता भनिन्छ।

यस सम्झौताले औद्योगिक युगअघिको तुलनामा विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै तल राख्ने र १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिएको छ। जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित विश्वका मुलुकहरूले यस सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

सम्झौताले विकसित मुलुकहरूलाई कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विकासशील र कम विकसित मुलुकलाई अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि विभिन्न जलवायु वित्तसम्बन्धी कोष स्थापना तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

जलवायु न्याय र जलवायु वित्त

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका उपाय खोज्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुँदै आएका छन्।

तीमध्ये जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (सीबीडी कोप), जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (क्लाइमेट चेन्ज कोप) र मरुभूमीकरणविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (यूएनसीसीडी कोप) प्रमुख छन्।

यी सम्मेलनले जैविक विविधता संरक्षण, दिगो भूमि व्यवस्थापन, वातावरणमैत्री विकास, तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अघि बढाउँदै आएका छन्।

जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका विकसित मुलुकहरूले यसको असरबाट बढी प्रभावित कम विकसित मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवधारणा नै जलवायु न्यायको मूल आधार हो। यसै अवधारणाअनुसार विभिन्न जलवायु वित्तसम्बन्धी कोष स्थापना गरिएका छन्।

यीमध्ये कतिपय कोष संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायमार्फत सञ्चालन हुन्छन् भने कतिपय छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रका रूपमा स्थापित छन्। विकसित मुलुकहरूले प्रतिबद्धताअनुसार ती कोषमा आर्थिक योगदान गर्ने व्यवस्था छ।

हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड), विश्व वातावरण सुविधा (ग्लोबल इन्भाइरमेन्ट फ्यासिलिटी–जीईएफ), अनुकूलन कोष (एडेप्टेसन फन्ड) र जलवायु लगानी कोष (क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड) जलवायु वित्तका प्रमुख संयन्त्र हुन्।

त्यसैगरी, सन् २०२३ मा दुबईमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा सञ्चालनमा ल्याइएको हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोष (फन्ड फर रिस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) ले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित मुलुकलाई सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ।

यी कोषमार्फत जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका लागि अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा क्षति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जलवायु वित्त उपलब्ध गराइन्छ।

जलवायु वित्त परिचालनका लागि सम्बन्धित कोषहरूले समय–समयमा परियोजना प्रस्ताव आह्वान गर्छन्। सहयोग आवश्यक भएका मुलुकले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार परियोजना विकास गरी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। सम्बन्धित कोषको मूल्याङ्कन तथा स्वीकृतिपछि अनुदान वा अन्य निर्धारित वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ।

नेपालमा विभिन्न परियोजनाको विकास तथा कार्यान्वयन अर्थ मन्त्रालयको सहमति र समन्वयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न एजेन्सी तथा अन्तरसरकारी निकायमार्फत पनि परियोजना विकास गरी सहयोग परिचालन हुने गरेको छ।

नेपालमा जलवायु वित्त परिचालनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ), अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आईयूसीएन), अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) लगायतका संस्थाको भूमिका छ।

त्यसैगरी, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (जीआईजेड), सेभ द चिल्ड्रेन, युरोपेली सङ्घ, नर्डिक कोष र यूके एडजस्ता विकास साझेदारले पनि जलवायु वित्त परिचालनमा सहयोग गर्दै आएका छन्।

यी संस्थाले नेपाल सरकारको सहमति र सहकार्यमा परियोजना विकास तथा प्रस्ताव लेखन गर्छन्। स्वीकृत परियोजनामार्फत प्राप्त अनुदान रकम नेपालमा जलवायु अनुकूलन तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रममा खर्च गरिन्छ।

नेपालले हालसम्म कति जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ भन्ने विषयमा एकीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध हुन सकेको छैन। प्रारम्भिक वर्षहरूमा प्राप्त जलवायु वित्त सरकारी वार्षिक बजेटमा समावेश नभएकाले यसको यथार्थ विवरण सङ्कलनमा कठिनाइ भएको हो। पछिल्ला वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्तलाई बजेट प्रणालीमा समेट्ने र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रयास गरेको छ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिमका रूपमा अध्ययन गरी नेपालले जलवायु वित्तका लागि पहल गर्न सक्छ। यसका लागि सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना छ।

नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति र समन्वयमा परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सक्छन्। त्यसैगरी, जलवायु वित्त परिचालनका लागि मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी प्रस्ताव विकास गर्न सक्छन्। प्रस्तावको प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्याङ्कनपछि सम्बन्धित कोषले सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्छ।

कार्बन व्यापार

कार्बन व्यापारलाई सामान्य भाषामा कार्बन उत्सर्जन घटाउने वा कार्बन सञ्चिति गर्ने कार्यसँग जोडिएको आर्थिक कारोबारका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

वनजङ्गलका रूखबिरुवाले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियामार्फत वायुमण्डलबाट कार्बनडाइअक्साइड सोस्छन् र अक्सिजन उत्सर्जन गर्छन्। वनजङ्गलले कति कार्बन सञ्चिति गर्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक विधिबाट मापन गरिन्छ। यही मापनका आधारमा कार्बन सञ्चिति वा उत्सर्जन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित कार्बन क्रेडिटको मूल्य निर्धारण तथा कारोबार गरिन्छ।

नेपालमा करिब ४६ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको छ। विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भएकाले वनजङ्गल संरक्षण तथा कार्बन सञ्चितिमार्फत आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना छ।

नेपालका वनमा रहेका रूखबिरुवाले कति कार्बन सञ्चिति गर्छन् भन्ने वैज्ञानिक तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरिन्छ। प्रमाणित कार्बन सञ्चितिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत नेपालले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ।

नेपालले कार्बन व्यापारको पहिलो चरणमा विश्व बैङ्कमार्फत एक अर्ब ३४ करोड रुपियाँ प्राप्त गरिसकेको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रमार्फत यो रकम प्राप्त भएको हो।

सन् २०१८ देखि २०२१ सम्म तराईका १३ जिल्लामा भएको वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनबाट १८ लाख टन कार्बन सञ्चिति भएको प्रमाणित भएपछि नेपालले उक्त रकम प्राप्त गरेको थियो। सन् २०२२ देखि २०२४ सम्मको कार्बन सञ्चितिसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको छ।

सन् १९९७ मा जापानको क्योटो सहरमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने विषयमा सहमति भएको थियो। यसै सहमतिका आधारमा क्योटो प्रोटोकल जारी भएको हो।

क्योटो प्रोटोकलले विकसित मुलुकहरूलाई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लक्ष्य पूरा गर्न विभिन्न संयन्त्र उपलब्ध गराएको थियो। यसले विकासशील तथा कम विकसित मुलुकमा उत्सर्जन न्यूनीकरण र कार्बन सञ्चितिसम्बन्धी परियोजनामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने आधार तयार गर्‍यो।

क्योटो प्रोटोकलका व्यवस्थालाई थप व्यापक र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता भएको थियो। यस सम्झौताले कार्बन बजार तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

प्रभावकारी जलवायु कूटनीति आवश्यक

हिमाली क्षेत्रमा देखिएका विपत्तिले जलवायु परिवर्तनको असर सीमाना र भौगोलिक दूरीले नछेक्ने तथ्यलाई पुनः उजागर गरेका छन्। विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान रहेको नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिमको ठूलो भार बेहोर्नुपरेको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तथ्य, वैज्ञानिक अध्ययन र प्रमाणका आधारमा उठाउन आवश्यक छ। हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता, हिमनदी तथा हिमतालको जोखिम, बाढीपहिरोबाट भएको क्षति र अनुकूलनका आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सके जलवायु वित्त परिचालनका लागि आधार बलियो बन्न सक्छ।

आगामी दिनमा नेपालले आफ्नो जलवायु कूटनीतिलाई सटिक, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका अवसर अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको संरक्षण, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।