धनगढी — सुदूरपश्चिमका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको व्यावसायिक उपयोग हुन नसक्दा प्रदेशले ठूलो आर्थिक सम्भावना उपयोग गर्न सकेको छैन। वनबाट सङ्कलित जडीबुटी कच्चा पदार्थकै रूपमा बाहिरिने गरेको छ भने त्यसबाट तयार हुने औषधि तथा हर्बल सामग्री प्रदेशमा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।

नेपाल सरकारको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको २०८१ को प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिममा वार्षिक ६ हजार २७१ मेट्रिक टनसम्म जडीबुटी सङ्कलन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ। हाल नेपालबाट हुने कुल जडीबुटी निर्यातभन्दा यो परिमाण बढी हो। उपलब्ध सम्भावनालाई बजार मूल्यसँग जोड्दा प्रदेशबाट वार्षिक करिब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको जडीबुटी निकासी गर्न सकिने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

सम्भावना ठूलो भए पनि त्यसलाई उद्योगसँग जोड्ने पूर्वाधार भने कमजोर छ। सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको करिब नौ वर्ष पुग्दा पनि प्रदेशमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना भएको छैन। जडीबुटी प्रशोधन तथा औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन।

जिल्लैपिच्छे जडीबुटीको स्रोत

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार बझाङमा मात्रै करिब १७ लाख ५५ हजार किलोभन्दा बढी जडीबुटी सङ्कलनको सम्भावना छ। डोटीमा आठ लाख ६५ हजार ५०० किलो, दार्चुलामा सात लाख ७४ हजार ५४ किलो, अछाममा छ लाख ८७ हजार ३०० किलो र बाजुरामा छ लाख छ हजार १९८ किलो सङ्कलन गर्न सकिने अनुमान छ।

डडेल्धुरामा पाँच लाख ८४ हजार किलो, कैलालीमा पाँच लाख ८४ हजार किलो, बैतडीमा तीन लाख ४७ हजार ७७० किलो तथा कञ्चनपुरमा ७० हजार किलो जडीबुटी सङ्कलनको सम्भावना देखाइएको छ। यद्यपि यी तथ्याङ्क नियमित रूपमा अद्यावधिक भने हुन नसकेको स्रोतमा उल्लेख छ।

हिमाली क्षेत्रमा यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, कुटकी, चिराइतो, सुगन्धवाल र जटामसीजस्ता जडीबुटी पाइन्छन्। तराई क्षेत्रमा कुरिलो, सर्पगन्धा, क्यामोमाइल, मेन्था, तेजपात र लेमनग्रासलगायत उत्पादन हुन्छन्।

आफ्नै जडीबुटीको औषधि बाहिरबाट

सुदूरपश्चिममा जडीबुटीको उत्पादन र औषधिको माग दुवै रहे पनि प्रशोधन उद्योग नहुँदा प्रदेशले दोहोरो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। कच्चा जडीबुटी बाहिर जान्छ र प्रशोधनपछि बनेको औषधि फेरि महँगो मूल्यमा प्रदेशमै भित्रिन्छ।

सुदूरपश्चिम प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयका निमित्त प्रमुख डा. ओमप्रकाश कलौनीका अनुसार प्रदेशमा आवश्यक आयुर्वेदिक औषधि अन्यत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँका अनुसार यही कारण औषधि खरिदमा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रदेशबाहिर जाने गरेको छ।

प्रदेशमा अहिले एक प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, सात जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, महाकाली आयुर्वेद औषधालय, ३३ पालिकास्तरीय आयुर्वेद औषधालय र ५५ नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र छन्। यी संस्थाहरूको माग पूरा गर्न पनि करिब सात करोड रुपैयाँ बराबरका आयुर्वेदिक औषधि बाहिरबाट ल्याउनुपरेको चिकित्सालयले जनाएको छ।

सानो प्रयासबाट देखिएको सम्भावना

प्रदेशमै औषधि उत्पादन गर्न सकिने आधार भने देखिइसकेको छ। प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ३२ लाख रुपैयाँमा ३१ प्रकारका जडीबुटीजन्य कच्चा पदार्थ खरिद गरेको थियो। त्यसबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजार मूल्यका औषधि उत्पादन गरिएको चिकित्सालयको भनाइ छ।

जडीबुटीलाई कच्चा पदार्थकै रूपमा बिक्री गर्नुभन्दा प्रशोधन गरेर औषधि वा हर्बल उत्पादन बनाउँदा यसको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ। स्रोतअनुसार चिराइतोबाट ३.५ देखि ४.५ गुणा, टिमुरबाट चारदेखि छ गुणा, तेजपात तथा दालचिनीबाट पाँचदेखि आठ गुणा र अमलाबाट १० गुणाभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।

पाषाणभेद, रिठ्ठा, क्यामोमाइल, मेन्था र गुर्जोजस्ता जडीबुटीको पनि प्रशोधनपछि मूल्य धेरै गुणा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।

उद्योग आए किसानदेखि बजारसम्म लाभ

जडीबुटीको मूल्य शृङ्खला विकास हुन सके किसान तथा सङ्कलकदेखि उद्योग र बजारसम्मका पक्ष लाभान्वित हुन सक्छन्। अहिले भने उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, औषधि निर्माण, गुणस्तर परीक्षण, प्याकेजिङ र बजार व्यवस्थापनबीच आवश्यक समन्वय हुन सकेको छैन।

व्यवसायीहरूले जडीबुटी खेती तथा यसको निकासी–पैठारीलाई सहज बनाउने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रले लगानी गर्न कानुनी प्रक्रिया र लगानीको सीमितता चुनौती बनेकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

योजनामा समेटियो, अब कार्यान्वयनको प्रश्न

सुदूरपश्चिमको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले जडीबुटी तथा अन्य स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन उद्योग, उद्योग क्लस्टर, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र निर्यात प्रवद्र्धनलाई समेटेको छ।

प्रदेश सरकारले बहुउद्देश्यीय जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट राख्ने तथा सरकार आफैँ वा सरकारी–निजी साझेदारीमा केन्द्र स्थापना गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि महाकाली आयुर्वेद औषधालयको स्तरोन्नति, त्यसनजिकै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र तथा धनगढीस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा औषधि उत्पादन र ब्रान्डिङको योजना अघि सारेको छ। आवश्यक बजेट विनियोजन भए चालु आर्थिक वर्षमै काम अघि बढाउन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

मध्यमस्तरको मानक आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्न ४० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर आवश्यक पूर्वाधारबाट काम सुरु गरेर क्रमशः लगानी थप्दै उद्योग विस्तार गर्न सकिने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

सुदूरपश्चिमसँग जडीबुटीको स्रोत, आन्तरिक बजार र औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्तिको आधार रहेको देखिन्छ। अब चुनौती ती स्रोतलाई उत्पादन र प्रशोधनसँग जोडेर प्रदेशभित्रै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने संरचना निर्माण गर्नु हो।