काठमाडौँ, असोज ३ । नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको अवसरमा संविधानका कतिपय व्यवस्थाको पुनरवलोकन र संशोधनको बहस अघि बढेको छ। जेनजी आन्दोलनका माग तथा विभिन्न राजनीतिक पक्षबाट उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र निर्माण कार्यदल गठन गरेपछि संशोधनका लागि आधार तयार भएको हो।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले ९० दिनको अवधिमा संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव सङ्कलन तथा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि अध्ययन गरेको थियो। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।

कार्यदलले राजनीतिक दल, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रका १८४ विज्ञसँग छलफल गरेको थियो। कार्यदलका सदस्य सांसद मोहनलाल आचार्यका अनुसार सो क्रममा ४४ हजार ६१३ डिजिटल सुझावसमेत सङ्कलन गरिएको थियो।

संविधानमा नै संशोधनको व्यवस्था रहेकाले समयअनुसार यसको पुनरवलोकन गर्न सकिने वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले बताउनुभएको छ। उहाँले संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार राष्ट्रिय सहमति जुटेका विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा संशोधन गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले पनि संविधान परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले शासकीय स्वरूप, सङ्घीयताअन्तर्गत प्रदेशको संरचना, संवैधानिक आयोग तथा न्यायालयको पुनर्संरचनालगायत विषयमा व्यापक समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले संविधानका सबल पक्षलाई कायम राख्दै कमजोर देखिएका व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। संविधान संशोधनको बहस आफ्नो पार्टीका राजनीतिक दस्तावेजमा समेत समेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र राज्यका विभिन्न निकायको भूमिकासमेत समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबाट संविधानका प्रावधानको कार्यान्वयन कसरी भयो भन्ने विषयलाई पनि संशोधनको बहससँगै हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधान संशोधनको उद्देश्य र क्षेत्र स्पष्ट गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ। शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमध्ये कुन विषयमा संशोधन आवश्यक हो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोजिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी सदस्य मनिष सुमनले वर्तमान संविधानमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ। संविधानलाई सबै पक्षको साझा दस्तावेज बनाउन आवश्यक विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ।

संविधान सभा सदस्य शशी श्रेष्ठले संविधान जारी गर्ने क्रममा नमिलेका तथा अपुग व्यवस्थालाई समयअनुसार सुधार गर्ने सहमति भएको स्मरण गर्नुभएको छ। उहाँले मौलिक हक, महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग तथा अल्पसङ्ख्यकलगायतका समुदायका अधिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

तर संविधानमा प्राप्त अधिकारलाई कमजोर पार्ने वा नागरिकका स्थापित अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी संशोधन गर्न नहुने उहाँको स्पष्ट धारणा छ।

संविधान संशोधनको बहससँगै यसको आवश्यकता, विषयवस्तु, प्रक्रिया र राष्ट्रिय सहमतिका विषयमा राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजबीच छलफल तीव्र हुने देखिएको छ। संविधान संशोधनका लागि संसद्को संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक सहमति र विषयगत स्पष्टता आगामी चरणका महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछन्।