टंक प्रसाद भट्टराई
परामर्शदाताः मानव पूँजी तथा संगठन विकास

हालैको “जेन जेड आन्दोलन” ले मुलुकमा नयाँ चेतना र बहसको सुरुवात गराएको छ । युवाको नेतृत्वमा भएको यो आन्दोलन केवल तत्कालीन सरकार वा नेता विरुद्धको विद्रोह मात्र थिएन, बरु दशकौंयता जम्दै गएको भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, बेरोजगारी र कमजोर संस्थागत व्यवस्थाप्रति उठेको आक्रोश थियो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, अन्तरिम सरकारको गठन र आगामी निर्वाचनको तयारीसँगै नेपाल फेरि एक निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ–के हामी फेरि सतही परिवर्तनमै सीमित हुन्छौं, वा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनै अंगमा गहिरो राजनीतिक पुनःसंरचना गर्ने साहस गर्छौं ? के भविष्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ?

कार्यपालिकाको चुनौती र सुधार
नेपालको कार्यपालिका लामो समयदेखि राजनीतिक सौदाबाजी र व्यक्तिगत स्वार्थको खेलमै सीमित हुँदै आएको छ । मन्त्रालयको अस्वाभाविक वृद्धि, राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेतृत्वमा निरन्तर फेरबदल, र कर्मचारी प्रशासनमा अत्यधिक हस्तक्षेपले राज्य प्रणाली कमजोर बनेको छ ।
यसलाई सुधार्न देशको आवश्यकता मन्त्रालयहरूको पुर्नसंरचना गरि देश र जनता प्रति उत्तरदायी हुने गरि जिम्मेवारीलाई समयसापेक्ष बनाउनु पर्छ । कर्मचारीहरुको छनौटमा बिशेषः ज्ञान र क्षमतालाई मध्य नजर गर्दे मन्त्रालयका सचिव, सह–सचिव वा कार्यलय प्रमुखमा अनुभव, दक्षता र व्यवसायिकतालाई प्राथमिकता दिएर मात्र पदस्थापना वा जिम्मेवारी दिईनु पर्दछ । कर्मचारी प्रशासनलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गरेर, पारदर्शी रुपबाट आवश्यकता अनुसार बिशिष्टिकृत जन शक्तिको छनौट प्रणाली लागू गर्न जरुरी छ ।
ई–गर्भनेन्स र डिजिटल सेवा विस्तार गर्दै नागरिकसँग प्रत्यक्ष जवाफदेही कार्यशैली स्थापित गर्नु समयको माग हो । मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण र जीवनशैलीको कम्तीमा पनि अर्घ–वार्षिक अडिट अनिवार्य बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गुणात्मक सुधार गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारलाई वास्तविक वित्तीय स्वायत्तता दिनु संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ठोस उपाय हुनेछ ।
व्यवस्थापीकाको सुधार र नागरिक सहभागिता
संसद नागरिकको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख संस्था हो । तर हालसम्म यो प्रायः दलभित्रको शक्ति बाँडफाँट र सौदाबाजीमा सीमित हुँदै आएको छ । कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता न्यून छ । यसलाई सुधार्न निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन गरेर प्रतिनिधित्व र स्थिरता दुवैलाई सन्तुलन गर्ने मोडेल विकास गर्नुपर्छ । दलभित्र लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न आन्तरिक निर्वाचन, वित्तीय पारदर्शिता, र नेताको कार्यकाल सीमा तोक्न आवश्यक छ ।
संसदीय समितिहरूलाई बजेट, नीति तथा नियुक्ति प्रक्रियामा कडाइका साथ निगरानी गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । नागरिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परामर्शलाई अनिवार्य बनाउन सकियो भने विधायिकाप्रति विश्वास बढ्नेछ । सांसदहरूको आचारसंहिता कडा पार्नु पनि आजको आवश्यकता हो ।
न्यायपालिकाप्रति बढ्दो अविश्वास
न्यायपालिकामाथि जनविश्वास घट्दो छ । मुद्दा टुंगिन वर्षौं लाग्ने, राजनीतिक दबाब र अनुचित नियुक्तिका कारण अदालतको विश्वसनीयता कमजोर भएको छ । यसलाई सुधार्न न्याय परिषदको संरचना पुनःपरिभाषित गरी राजनीतिक प्रभाव घटाउनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति र पदोन्नतिमा पारदर्शी मापदण्ड अपनाउनुपर्छ, र योग्य, दक्ष तथा निष्ठावान व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
विशेष अदालत (व्यापार, श्रम, वातावरण, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार) सुदृढ गरेर तोकिएको समयमा मुद्दा टुंग्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । डिजिटल न्याय प्रणाली (अनलाइन ट्र्याकिङ, ई–फाइलिङ) लागू गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता अझ बलियो बनाउन जरुरी छ ।

राजनीतिक संस्कृतिको रूपान्तरण
तीनै अंगमा सुधारसँगै राजनीतिक संस्कृतीमा पनि रुपान्तरण आवश्यक छ । संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी संघीयता, न्यायिक स्वतन्त्रता र निर्वाचन प्रणालीका खाल्डाखुल्डी समाधान गर्नुपर्छ ।
महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोगजस्ता निकायलाई वास्तविक स्वायत्तता र पर्याप्त बजेटसहित सशक्त बनाउनुपर्छ । युवा, महिला र वञ्चित समुदायको सहभागिता केवल प्रतीकात्मक नभई नेतृत्व तहमा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
डिजिटल लोकतन्त्र प्रयोग गरेर नागरिकको सुझाव संकलन, जनमत अभिव्यक्ति र ई–संसद प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । सुरक्षा निकाय र प्रशासनबीच स्पष्ट रेखा खिचेर जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा वृद्धि गर्न जरुरी छ ।

विद्यमान अवस्था र पुस्तागत हस्तान्तरण
देशको विद्यमान परिस्थितिमा शिक्षादेखि प्रशासन, प्रहरी सेवा र आयोगसम्म सबै क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप गहिरो बनेको छ । आफ्ना मान्छे राखेर राज्यलाई व्यक्तिगत घरझैँ सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति नै सरकारको असफलतामा कारण बन्यो। यही कारण निवर्तमान सरकार २४ घण्टासम्म पनि टिक्न सकेन ।
अबको बाटो भनेको जनचाहना र आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार समग्र राजनीतिक पुनःसंरचना गर्नु हो । सबै दलहरूले व्यापक पार्टी पुनःसंरचना गर्नुपर्ने समय आएको छ । पार्टी पुनःसंरचना भन्नाले उमेर, पुस्ता र जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । विशेषगरी, बेबी बुमर्स पुस्ता (६१–७९ वर्ष) सक्रिय राजनीतिबाट क्रमशः अलग भएर जेनेरेशन एक्स, वाई र जेड लाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ ।
बेबी बुमर्सले सकेसम्म आफ्नो अनुभव र ज्ञानलाई पछिल्ला पुस्तामा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । नेपालमा औसत आयु ७३ वर्ष मान्ने हो भने यो पुस्ताको अतिरिक्त आयु सीमित छ, जबकि जेन जेड पुस्तासँग अझै लामो समय बाँकी छ । स्वाभाविक रूपमा दीर्घकालसम्म बाँच्छु भन्ने पुस्ताले नै अधिक संख्या संलग्न भई जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्नेमा मतान्तरण गर्नुको औचित्य नै छैन ।
निष्कर्ष
नेपालले पटक–पटक संविधान निर्माण, सरकार परिवर्तन र आन्दोलनको अनुभव गरेको छ । तर स्थायी समाधान अझै पाइएन । अहिलेको चुनौती भनेको पुरानो संरचना भत्काउने होइन, बरु पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सशक्तीकरणमार्फत प्रणालीलाई सबल बनाउने हो ।
राजनीतिक पुनःसंरचना भनेको–कार्यपालिका जनसेवामुखी बन्ने, व्यवस्थापिका नागरिकसँग पुनःजोडिने, न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष बन्ने, र नयाँ पुस्ताले नेतृत्वमा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया हो ।
यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने नेपालले गहिरो संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्छ । नभए अर्को पुस्ता निराश बन्नेछ । अबको समय साहसिक निर्णय र दीर्घकालीन सोचको हो–यही आधारमा मुलुकको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

टंक प्रसाद भट्टराई
परामर्शदाताः मानव पूँजी तथा संगठन विकास

श्री टंक प्रसाद भट्टराई मानव पूँजी व्यवस्थापन र संगठनात्मक विकासको क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभवसहित सक्रिय परामर्शदाता हुनुहुन्छ । उहाँ हाल अर्गनाइजेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड इन्नोभेसन नेपाल प्रा. लि. का प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।