नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो
क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा कानुनबमोजिम
राजस्व सङ्कलन गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार प्रदान
गरेको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा एकल
अधिकारको सूचीमा प्रदेशका राजस्व अधिकार क्षेत्रहरू
समावेश गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन
ऐनको अनुसूची–२ मा प्रदेश सरकारले लगाउन सक्ने
कर र गैरकरहरू देहायबमोजिम हुने भनी उल्लेख
गरिएको छ ः
क) कर ः
– घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क,
– सवारीसाधन कर,
– मनोरञ्जन कर,
– विज्ञापन कर,
– कृषि आयमा कर,
ख) गैरकर ः
– सेवा शुल्क दस्तुर,
– पर्यटन शुल्क,
– दण्ड जरिबाना ।
ग) प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा प्रदेश कानुन
र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइने कर तथा
गैरकर ।
माथि उल्लिखित करमध्ये कृषि आयमा लाग्ने कर मात्र
प्रदेश सरकार आफँैले दर निर्धारण गर्ने, सङ्कलन गर्ने र
अन्य तहसँग बाँडफाँट गर्न नपर्ने कर अन्तर्गत पर्छ । घर
जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र
सवारीसाधन कर स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा
समेत खप्टिएर रहेकाले एकल कर प्रशासनको अभ्यासबाट
सङ्कलन र बाँडफाँट हुँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारको राजस्व असुलीमा देखा परेका समस्या ः
 प्रदेश राजस्वसम्बन्धी एकीकृत कानुनको अभाव
रहेको,
– साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण भई स्पष्टता
हुन नसक्दा सेवा शुल्क दस्तुर जस्ता गैरकरका
स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्व गुम्ने गरेको,
– प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने दण्ड जरिबानाका
विषयहरूको अस्पष्टता र दण्ड जरिबाना लगाउनका
लागि आवश्यक पर्ने अद्यावधिक तथ्याङ्कको अभाव
देखिएको,
– भ्याट र अन्तशुल्कमा सङ्घले र ढुङ्गा, गिटी
बालुवाको उत्खनन तथा बिव्रmीमा स्थानीय तहले प्रदान
गर्ने छुटका कारण प्रदेशले प्राप्त गर्ने बाँडफाँट रकम
न्यून हुने गरेको,
– कृषि आयमा कर असुलीका सम्बन्धमा अस्पष्टता एवं
कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको,
– घर जग्गाको मूल्याङ्कन यथार्थपरक नहुँदा प्रदेश
सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व प्रभावित हुने गरेको,
– मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर सङ्कलन प्रति स्थानीय
तहहरू उदासीन हुने गरेका,
– आफ्नो प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधन अन्य
प्रदेशमा दर्ता र नवीकरण हुने गरेकाले सवारीसाधन
करबाट सङ्कलन हुन सक्ने राजस्व असुली प्रभावित
हुने गरेको,
– निजी क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याउने डोजरको नवीकरण
असुली नियमित हुन नसकेको,
– सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणसँग सम्बन्धित सिमेन्ट
रोलरलगायतका साधनलाई करको दायरामा ल्याउन
नसकिएको,
– ढुङ्गा, गिटी बालुवाको अवैध चोरी निकासी तथा
चुहावटका कारण प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने वास्तविक
राजस्व असुली हुन नसकेको,
– स्थानीय तहबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त हुने
बाँडफाँटबापतको राजस्वको नियमित रूपमा जम्मा गर्ने
र प्रतिवेदन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुने गरेको,
– सार्वजनिक खर्च उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी
राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्न नसकेको,
– प्रदेशभित्र आर्थिक व्रिmयाकलाप विस्तार भई राजस्व
वृद्धिमा टेवा पुग्न नसकेको,
राजस्व असुलीमा सुधार गर्न अपनाउनुपर्ने उपाय ः
– प्रदेश राजस्वसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने,
– तीन तहका सरकारबिच करारोपणमा देखा परेका
दोहोरोपना हटाउन सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय
गर्ने,
– संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा रहेका साझा
अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गरी प्रदेशले प्रवाह
गर्ने सेवाबाट सेवा शुल्क तथा दस्तुरलगायतका गैरकर
राजस्व वृद्धिमा जोड दिने,
– प्राकृतिक स्रोतको परिचालन सम्बन्धमा एकीकृत कानुन
निर्माण गरी संवैधानिक क्षेत्राधिकारबमोजिम तीन तहको
रोयल्टी यकिन गर्ने,
– सङ्घ र स्थानीय सरकारले दिने राजस्व छुटका कारण
प्रदेश सरकारको समेत राजस्व खुम्चिँदै गएकाले
राजस्व छुटसम्बन्धी विद्यमान अभ्यासमा पुनरवलोकन
गर्न तत् तत् सरकारलाई अनुरोध गर्ने,
– करका दायरा विस्तार गर्न तथा कर चुहावट नियन्त्रण
गर्न पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान र अन्तरप्रदेश असल
अभ्यास आदान प्रदान गर्ने,
– प्रदेश सरकारका गैरकरका दरहरू एकीकृत गरी
पुनरवलोकन गर्ने,
– प्रदेश सरकारले दण्ड जरिबाना लगाउन सक्ने
विषयहरू पहिचान गर्ने तथा सोसम्बन्धी तथ्याङ्कीय
आधारलाई अद्यावधिक गर्ने,
– घर जग्गा मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन स्थानीय
तह र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गर्ने,
– ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको चोरी निकासी र
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहहरूलाई
सहयोग गर्ने,
– सवारीसाधन करको दायरा विस्तार गर्न अध्ययन
अनुसन्धान तथा अन्तरप्रदेश समन्वय गर्ने,
– मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर सङ्कलनलाई
प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई
सहयोग गर्ने,
– स्थानीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा
हुने रकमको नियमित गराउन आवश्यक पहल गर्ने,
– सार्वजनिक खर्चको गुणस्तरीय उपयोगबाट प्रदेशको
आर्थिक समृद्धि हासिल गरी राजस्व असुली बढाउन
जोड दिने,
– निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशभित्र
आर्थिक व्रिmयाकलाप विस्तार गर्न जोड दिने ।
अन्त्यमा प्रदेश सरकार नेपालले अलम्बन गरेको सङ्घीय
शासन प्रणालीसँगै स्थापना भएको नयाँ संरचना हो ।
संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी प्रदेश सरकारलाई
विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको छ । प्रदेश सरकारको राजस्व
क्षेत्राधिकार सीमित भएकाले प्रदेश सरकार सञ्चालन,
सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने
स्रोतका लागि सङ्घीय सरकारसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व असुलीमा सुधार गर्न आफ्नो
संस्थागत क्षमता विकास र तहगत समन्वयमा जोड दिँदै
प्रदेशभित्र आर्थिक व्रिmयाकलाप विस्तार गर्ने दिशामा थप
व्रिmयाशील बन्नु पर्छ । गोरखापत्रबाट