टंक प्रसाद भट्टराई
परामर्शदाता–मानव पूँजी तथा संगठन विकास
नेपालको औद्योगिक विकासको मेरुदण्ड मानिने बारा–पर्सा र सुनसरी–मोरङ्ग औद्योगिक करिडोरमा मानव पूँजी व्यवस्थापन र औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (एप्रेन्टिससीप) प्रणालीको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा सुधारका सम्भावनाहरू बारे स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो । बिगत बैशाख २०८१ मा बिरागनर १६ वटा र गत बैशाख २०८२ मा बिरगंजमा १८ वटा  गरि जम्मा ३४ वटा उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुको अध्ययन प्रतिवेदनको संक्षिप्त रिपोर्ट उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ  ।

उक्त औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, असंगठित मानव पूँजी व्यवस्थापनको संरचना, र कानुनी उचित पालनको नहुदा दीर्घकालीन औद्योगिक विकासमा बाधा पु¥याइरहेको छ । छोटो समयमा र सिमित उद्योगहरु समाबेश गरिएको अध्ययनका बिभिन्न सिमाहरु भएता पनि उद्योग संगठन मोरङ्ग र बिरगंज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा  गरिएको अध्ययनले उद्योगहरूको नमुना विश्लेषण गर्दै मानव पूँजी र औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (एप्रेन्टिससीप) प्रणालीको वर्तमान अवस्थाको बारे मापन गर्ने प्रयास गरिनुका साथै यो लेखमा सो अध्ययनका प्रमुख निष्कर्षहरू, बिद्यमान कानुनी अवस्था र रणनितिक सुझाव तथा सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

अध्ययनको प्रमुख निष्कर्षहरूः
    मानव संसाधन विभागको अवस्थाः ५०% उद्योगहरूमा औपचारिक मानव संसाधन विभाग नै छैन । बाँकीले प्रशासनिक विभाग वा व्यवस्थापनद्वारा मानव संसाधन विभागका कार्यहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
    नीति र कानुनी अनुपालनः केवल ५५.६% उद्योगहरूले मानव संसाधन नीति बनाएका छन् भने ३८.९% मात्रले श्रम कार्यालयमा दर्ता गरेका छन् ।
    लैंगिक असमानताः कर्मचारीहरूको ९५.४% पुरुष छन् । विशेषतः प्राविधिक विभागहरूमा महिला कर्मचारीहरुको उपस्थिती अति नै न्युन छ ।
    औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (एप्रेन्टिससीप) चासोः ७२.२% उद्योगहरूले औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (एप्रेन्टिससीप) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक देखिएका छन् ।

कानुनी कार्यन्वयनको अवस्था
नेपालको श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ अनुसारः
    रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता नगरी जो कसैलाई पनि काममा लगाउन हँुदैन ।
    उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत ठेकेदार सहित सबै श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्नुपर्ने 
    प्रायजसो उद्योगहरुमा व्यसयायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको उचित व्यवस्थापनको कमी ।
तर अध्ययनका अनुसार धेरै उद्योगहरूले यी कानुनी प्रावधानहरू पालना गरेका छैनन्, जसले जुन सुकै समयमा कानुनी जोखिम र औद्योगिक अस्थिरता निम्त्याउँन सक्छ ।

बिद्यमान चुनौती र सम्भावनाको विश्लेषणः
चुनौतीहरूः
    मानव संसाधन विभागको बलियो संरचना र उपस्थितीको अभावले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको ।
    दक्ष प्रशिक्षकको अभावले तालिमको गुणस्तर घटाएको ।
    न्यून महिला सहभागिताले कार्यस्थल मर्यादित, अनुशासति र उत्पादकत्व नहुने ।
    औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (एप्रेन्टिससीप) तालिमलाई लागतको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति ।

सम्भावनाहरूः
    योजनाबद्ध र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको सकृय सहभागिताले बजारमा रहेको ज्ञान, सीप र सकारात्मक प्रवृतीको बिकास हुनाले दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने ।
    कर्मचारी भर्ना लागत घटाउँछ,  योजनाबद्ध दक्ष र सीपयुक्त कर्मचारीको पूर्तीहुदा उत्पादकत्व वृद्धि हुने ।
    बिद्यमान श्रम सम्बन्धी कानुनको पालन गर्दा सरोकार निकायहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम भई उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा हुने अवरोध कम भई नियमित कार्य हुदा उत्पादकत्वमा बृद्धि सहयोग पुग्ने ।

रणनीतिक सुझावहरु
उद्योग वाणिज्य संघका लागिः
    मानव संसाधन विभागको सहायता इकाई स्थापना गर्ने ।
    औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (एप्रेन्टिससीप) नीतिको बिकास गरि सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा संचार गर्ने ।
    उद्योगहरू र प्राविधिक÷व्यावसायिक संस्थानहरू बीच हुने साझेदारीलाई सहज बनाउने ।
    सदस्यहरूबाट औद्योगिक प्रशिक्षार्थी नियुक्ति र परिणामहरूको बारेमा वार्षिक रिपोर्टिङ लिने ।  
    समसामयिक अनुगमन, रिपोर्टिङ पृष्ठपोषण प्रणाली लागू गर्ने ।
    मानव संसाधन कर्मचारी, सल्लाहकारहरू र सरोकारवालाको लागि क्षमता बिकासको लागि बिभिन्न तालीम तथा कार्यशालाहरू आयोजना गर्ने ।

उद्योग प्रतिष्ठानहरूका लागिः
    मानव संसाधन विभागको स्थापना गरि जिम्मेवारी सहित बिशिष्ट र अलग कर्मचारी नियुक्त गर्ने ।
    बिद्यमान श्रम ऐन तथा नियमावली र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन गर्ने ।
    मानव संसाधन नीतिमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (एप्रेन्टिससीप) सम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाई प्रतिष्ठानको लागि आवश्यकता अनुसार योजनाबद्ध प्रशिक्षार्थी भर्ना लिने ।
    भर्ना गरिएका प्रशिक्षार्थीहरुलाई  नियमति प्रशिक्षण र परामर्श प्रदान गर्ने साथै प्रशिक्षार्थीले प्राप्त गर्ने न्यूनतम सुबिधाहरु उपलब्ध भए नभएको सुनिश्चित गर्ने ।
    प्रतिष्ठान र प्रशिक्षार्थीहरु (एप्रेन्टिस) हरु बीच पारदर्शी रुपबाट सम्झौता गरेर मात्र भर्ना लिने वा काममा राख्ने ।
    प्रतिष्ठानको लागि दक्ष प्रशिक्षक विकासमा लगानी गर्ने समय सापेक्ष तालीम तथा प्रशिक्षणमा संलग्न गराउने ।
    प्रशिक्षार्थीहरु (एप्रेन्टिस) हरुको पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली स्थापना गरि कार्यन्वयन गर्ने ।
    सके सम्म महिला तथा पुरुषको प्रतिनिधित्व समान हुनेगरि प्रशिक्षार्थीहरु भर्ना गर्न प्रयास गर्ने ।
    व्यसयायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको उचित व्यवस्थापनको  लागि सुरक्षा अधिकृत राख्ने तथा कानुन अनुसार सुरक्षा तथा स्वस्थ्य समितिको गठन गर्ने ।
    मानव पूँजीको पारदर्शी र समय सापेक्ष तथा आधुनिक व्यवस्थापनका स्वाचालित डिजिटल प्रणालीको स्थापना गर्ने ।

निष्कर्ष
औद्योगिक करिडोर वा औद्योगिक क्षेत्रमा उच्च स्तरीय मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणालीको बिकास गरि अत्यन्तै प्रभावकारी औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (एप्रेन्टिससीप) तालीम कार्यक्रमहरू संचालन गर्न सकिन्छ । जसको फलस्वरुप उद्योग प्रतिष्ठानहरुको लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ती हुन गई मानव पूँजी व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीनरुपबाट  प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बृद्धि गर्न सहयोग पुग्दछ ।  श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी बिद्यमान कानुनको पुर्ण परि पालना गरि सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित गरेर औद्योगिक श्रम सम्बन्ध थप सुमधुर र सुदृढ बनाउन सकिन्छ । स्थानीय रोजगारदाता संघको प्रतिबद्धता र नेतृत्वमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (एप्रेन्टिससीप) सम्बन्धी एकिकृत नीति कार्यान्वयन गर्दै सहयोगी दातृ निकायहरुको समन्वयमा  सम्पुर्ण सामाजिक साझेदारहरुको क्षमता बिकास र विस्तारले औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (एप्रेन्टिससीप) तालीम कार्यक्रमहरु समय सापेक्ष रुपबाट संचालन र अनुगमन गर्नु पर्दछ । सीप बिकास र रोजगारी बृद्धि सँग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषय भएको हुदा सम्बन्धित सरकारी, गैर सरकारी र निजी संघसंस्था सहित सबै सरोकारवालको प्रमुख प्राथमिकताको बिषय बन्नु पर्दछ ।

लेखक  टंक प्रसाद भट्टराई अप्रिल–जुन २०२४, बिराटनगर र मार्च – मे २०२५, बिरगंजमा  इन्स्योर हेल्बिटास नेपालको सहयोग मा उद्योग संगठन मोरङ्ग, बिरगंज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा मानव संसाधन तथा संगठनात्मक विकास परामर्शदाताको रुपमा अध्ययन गर्नु भएको थियो ।  भट्टराई अर्गनाईजेसनल डेभलपमेन्ट एण्ड ईनोभेसन नेपालका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख परापर्शदाता समेत हुनुहुन्छ ।